मुंबई : ‘आदिवासींच्या शिक्षण, आरोग्य व उपजीविका या तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन त्यासाठी आम्ही काम करीत आहोत. आदिवासींच्या स्थलांतराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून देणार’, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. आज आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय संकुल विकास क्षेत्रातील आदिवासी विकास योजनांचा आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. समीरजी उराव, योजक फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे, खा. अशोक नेते, खा.डॉ. हिनाताई गावीत, आमदार अशोक उईके, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदिप व्यास, आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. आदी या बैठकीस उपस्थित होते.
नंदुरबार व धुळे लोकसभा क्षेत्रातील नटावद संकुल, दिंडोरी लोकसभा क्षेत्रातील भोरमाळ संकुल, गडचिरोली लोकसभा क्षेत्रातील चातगाव या संकुलांचा आढावा व आदिवासी क्षेत्रातील समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच आदिवासी विकास योजनांचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, ‘आदिवासी औद्योगिक समूहांतर्गत आदिवासी उद्योजकांना एकाच छताखाली सुविधा उपलब्ध करून आदिवासी समाजात उद्योजकता विकास घडवून आणणे, हा आमचा उद्देश आहे’.
‘राज्यातील अनेक आदिवासी बांधव रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. त्यांना राहत्या ठिकाणी काही छोटे मोठे व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. यासाठी राज्यातील सर्वच आदिवासी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करणे सुरु आहे’, असेही डॉ.गावित यांनी सांगितले.
‘आदिवासी युवक - युवतींना शिक्षण व व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आदिवासीबहुल गावांचे आदर्श गावांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना एक चांगली संकल्पना महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल गावामध्ये राबविण्यात येत आहे. जिल्हास्तरावर याबाबत बैठका घेण्यात येत आहेत. आदिवासींच्या मूलभूत समस्या व प्रश्न जाणून ते सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत’, असे डॉ. गावित यांनी सांगितले.
‘नेट शेड वितरित करणे तसेच आदिवासी हस्तकला, कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारणी, शेतमालाची स्वच्छता, वर्गीकरण आणि पॅकींग सुविधा, तसेच निर्यातीस चालना देण्याकरिता सहाय्य आणि प्रशिक्षण आदिवासी बांधवांना देण्यात येईल. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कालबध्द कार्यक्रमाचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून त्याची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे,असे मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.
